भारतीय खाद्य निगम ने देश में खाद्यान्न कीमतो के नियत्रित करने के लिए खुले बाजार में 15 लाख मेट्रिक टन गेहू एवं 05 लाख मेट्रिक टन चावल बिक्री का लिया निर्णय
राजस्थान क्षेत्र में बिक्री योजना के तहत जून 2023 से अब तक 15010 मेट्रिक टन गेहूं बेचा गया
जयपुर । भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेंहू एवं आटा के बाजार भाव को नियंत्रण करने हेतु देश में खुले बाजार में जून 2023 से 15 लाख मेट्रिक टन गेंहू की बिक्री दिसंबर 2023 तक एवं 05 लाख मेट्रिक टन चावल की बिक्री अक्टूबर 2023 करने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी भारतीय खाद्य निगम के राजस्थान क्षेत्र के महाप्रबंधक सौरभ कुमार चौरासिया ने जयपुर मे आयोजित संवावदाता सम्मेलन मे दी। उन्होने बताया कि जून 2023 से अब तक राजस्थान क्षेत्र में अब तक 15010 मेट्रिक टन गेहूं बेचा जा चुका है। उन्होने बताया कि इस बिक्री योजना के तहत देश में 30 लाख मेट्रिक टन गेहूं को मार्च 2023 तक बिक्री किये जाने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत राजस्थान में फरवरी एवं मार्च 2023 दौरान लगभग 202580 मेट्रिक टन गेंहू खुले बाज़ार में बेचा गया। बिक्री योजना की जानकारी देते हुए बताया कि खाद्यान की व्यापक पहुंच के साथ-साथ गेहू एवं आटे की कीमतों पर तात्कालिक प्रभाव हुआ और बढ़ती कीमतों को कम करने में मदद मिली है जिससे आम आदमी को काफी राहत मिली है।
क्षेत्रीय महाप्रबंधक बताया कि खुले बाजार में निगम से खाद्यान्न खरीद हेतु M-Juction website / platform पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है इसके लिए उन्होने सभी आटा चक्की मालिकों से अधिकाधिक खरीद प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होने बताया कि खुली बिक्री में क्रेता न्यूनतम 10 मेट्रिक टन से लेकर अधिकतम 100 मेट्रिक टन तक खाद्यान को क्रय करने के लिए बोली लगा सकता है और खुले बाजार में खाद्यान्न बिक्री हेतु प्रत्येक बुधवार को निविदा आमंत्रित की जा रही है।
उन्होने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत वर्तमान में 4.38 करोड़ लाभार्थी है। लाभार्थियों के खाद्यान्न का वितरण 27067 उचित मूल्य कि दुकानों से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के अंतर्गत प्रदेश में भारत सरकार द्वारा 2.30,882 मेट्रिक टन गेहूँ का आवंटन प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त पीएम पोषण, बाल वाटिका, समेकित बाल विकास योजना (ICDS) योजना में भी लाभार्थियों को गेहू एवं फोर्टीफाईड चावल का वितरण किया गया है। प्रदेश में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 43.77 लाख मेट्रिक टन गेहूँ एवं 0.75 लाख मैट्रिक टन फोर्टीफाईड चावल का निर्गमन लाभार्थियों को वितरण किया गया| भारत सरकार द्वारा संचालित वन नेशन वन कार्ड योजना से कोई भी राशन कार्डधारी देश में कहीं से भी राशन ले सकता है, इससे प्रवासी कामगार अत्यधिक लाभान्वित हुए है।
