ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए ऐसी घिनौनी हरकत इतिहास में किसी ने नहीं की : चिदंबरम
जयपुर। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा है कि राजस्थान में अगली सरकार किसकी हो, यह तय करने का अधिकार राजस्थान के 5.2 करोड़ मतदाताओं को है। लेकिन केन्द्र में बैठी भाजपा सरकार लोगों के इस अधिकार को प्रभावित करना चाहती है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जरिए इस तरह की घिनौनी हरकत इतिहास में कभी भी किसी ने की नहीं। अब केन्द्र में बैठी भाजपा सरकार राजस्थान में ऐसी हरकत कर रही है। राजस्थान के लोगों को इस घिनौनी हरकत को नाकाम कर अपना लोकतांत्रिक अधिकार का बचाना चाहिए।
चिदंबरम गुरुवार को यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां के लोग अपनी मर्जी की सरकार चुनेंगे। ऐसी पार्टी को चुनें जिसने पिछले पांच साल में आपके विकास के लिए काम किया हो और आने वाले पांच साल में भी आपकी भलाई सोचने वाली सरकार हो। उन्होंने अपील की कि उसी पार्टी का चयन करें जो आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के हकों का सम्मान करे एवं सब धर्मों का, भाषा का सम्मान करने के साथ मीडिया की स्वतंत्रता का भी सम्मान करे।
कांग्रेस की गहलोत सरकार ने पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल मार्च, 2023 तक किसानों का 15427 करोड़ का कृषि ऋण माफ किया। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी। कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह बिजली नि:शुल्क दी गई। हमारी कांग्रेस सरकार ने 76 लाख उज्जवला लाभार्थी परिवारों को 500 रूपए गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 93 लाख प्रदेशवासियों को एक हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन देकर लाभान्वित किया।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मनरेगा तथा इंदिरा गॉंधी शहरी गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार प्रदान किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2021 तक 1,41,90,373 प्रदेश के निवासियों को मुख्य चिरंजीवी बीमा योजना के तहत् रूपए 25 लाख इलाज हेतु नि:शुल्क बीमा प्रदान किया। इसी योजना के तहत् 10 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा नि:शुल्क प्रदान किया गया।
राजस्थान में ओपीडी तथा आईपीडी में इलाज की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है। पिछले पांच वर्षों में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने डेढ़ लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की एवं 1.36 लाख युवाओं की भर्ती प्रक्रियाधीन है। 1,90,000 पात्र युवाओं को 3000 रूपए पुरूष एवं 3500 रूपए महिला बेरोजगारों को भत्ता प्रदान किया।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के निवासियों को पीने योग्य पानी एवं सिंचाई के किसानों को पानी उपलब्ध कराने हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 13 हजार करोड़ का प्रावधान इस वर्ष के बजट में किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 40 लाख महिलाओं को 8 मार्च, 2023 तक इंदिरा गॉंधी नि:शुल्क योजना के तहत् स्मार्ट फोन उपलब्ध करवाये तथा राजस्थान रोडवेज की बसों में त्यौहारों पर नि:शुल्क यात्रा का प्रावधान भी किया तथा रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट प्रदान की गई। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गिग वक्र्स का भविष्य सुरक्षित करने हेतु गिग वक्र्स (रेग्यूलेशन एण्ड वेलफेयर) एक्ट 2023 पारित किया।
राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद 2018-2019 में 9,11,519 करोड़ था जो पिछले पांच वर्ष में बढक़र 2022-2023 में 14,13,620 करोड़ हुआ है और 2023-2024 में अनुमानित 15,76,186 करोड़ रूपए है। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का विकास दर औसतन 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा। 2020 से 2023 तक प्रति व्यक्ति आय 1,15,222 रूपए से बढक़र 1,56,149 रूपए हो गई।
राजस्थान के कर राजस्व प्राप्ति में 62 प्रतिशत से 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय दृष्टि से राजस्थान को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो गारंटी प्रदेशवासियों को प्रदान की जा रही है उसे पूरा करने के लिये ठोस वित्तीय प्रबंधन है। कांग्रेस वही कहती है जो कर सकती है।
